टाइम मराठी । महाराष्ट्र हे देशात शेतीसाठी समृद्ध असं राज्य म्हणून ओळखलं जाते. राज्यात ऊस, कापूस, केळी, ज्वारी, बाजरी, डाळिंब, संत्रा, सोयाबीन, तांदूळ, तूर, कांदा, फळे आणि भाजीपाला यासह विविध प्रकारच्या पिकांची लागवड केली जाते. मात्र एवढी कृषी समृद्धी असूनही महाराष्ट्राला सिंचनाच्या अपुऱ्या सुविधांचा सामना करावा लागतो. महाराष्ट्रातील धुळे, नंदुरबार, जत, कवठेमहांकाळ, आटपाडी, सोलापूर, माण, खटाव, धाराशिव, लातूर, आणि पश्चिम विदर्भ या भागांमध्ये तीव्र पाणीटंचाई आहे. पुरेशा सिंचनाअभावी या भागात अनेकदा स्थलांतर आणि शेतकरी आत्महत्या होतात. या दुष्काळी पट्टयातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी आणि त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी या भागात पुरेशा प्रमाणात सिंचन उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
राज्याची सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी वेळोवेळी प्रयत्न झाले. महामंडळे स्थापन झाली. त्यासाठी निधी दिला गेला. कर्जरोखे उभारले गेले. पण राज्याची सिंचन क्षमता अपेक्षेप्रमाणे वाढली नाही आणि स्थिती जैसे थेच राहिली. यादरम्यान अनेकदा सरकारे सुद्धा बदलली, राजकीय आरोप- प्रत्यारोप झाले मात्र महाराष्ट्रातील सिंचनाचा प्रश्न हा म्हणावा तसा अजूनही सुटलेला नाही. मात्र भाजप नेते आणि राज्याचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र आता सिंचनाचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. सरकारच्या नार पार नदी जोड प्रकल्पाला गती देण्याचा देवेंद्र फडणवीसांचा प्रयत्न आहे.
तस बघितलं तर आपल्या महाराष्ट्रात असंख्य नद्या वाहतात, तरीही महाराष्ट्रात पाणीटंचाईची गंभीर समस्या कायम आहे. उदाहरणार्थ, गोदावरी नदीचा उगम नाशिकमध्ये होतो परंतु नाशिक, जळगाव आणि धुळे जिल्ह्यांना पुरेसा पाणीपुरवठा करण्यात अपयशी ठरते. त्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. याव्यतिरिक्त, दमणगंगा आणि नार यांसारख्या पश्चिम वाहिनी नद्यांचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या बाजूने अपुऱ्या प्रयत्नांमुळे, मोठ्या प्रमाणात पाणी गुजरातमध्ये वाहते. पार-तापी-नर्मदा नदी जोडणी प्रकल्पाला 1980 मध्ये उत्तर महाराष्ट्राच्या पाण्याच्या समस्या सोडवण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. मात्र, त्यावेळी सरकारी इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे हा प्रकल्प रखडला. यामुळे गुजरातला महाराष्ट्राच्या जलस्रोतांचा फायदा होत राहिला तर नाशिक आणि जळगावमधील अनेक तालुके कोरडे राहिले.
देवेंद्र फडणवीस यांनी या समस्येला तोंड द्यायचे ठरवले होते. 2019 मध्ये त्यांनी नदीजोड प्रकल्पासाठी गुजरातची मदत नाकारली आणि तो महाराष्ट्र स्वतंत्रपणे पूर्ण करेल असे ठामपणे सांगितले. मात्र, महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यावर या प्रकल्पाला खीळ बसली. परंतु 2022 मध्ये, शिवसेना-भाजप युती सरकारने नार-पार-गिरणा नदी जोड उपक्रमासाठी 7,015 कोटी रुपये मंजूर करून प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन केले. या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे नार आणि पार नद्यांचे अतिरिक्त पाणी कालवे आणि बोगद्यांद्वारे गिरणा नदीच्या खोऱ्यात वाहून नेणे. यातून नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यातील सुमारे ५०,००० हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येईल.
अतिरिक्त प्रकल्प-
पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडयात सुद्धा पाणी टंचाईने डोकं वर काढलं आहे. याठिकाणी सुद्धा पुढील सिंचन प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. फडणवीस यांनी सुरू केलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आणि पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी मराठवाड्यात वळविण्यासाठी ‘मराठवाडा वॉटर ग्रीड’ प्रकल्प सुरू केला. पूर्व विदर्भातील नद्यांचे पाणी पश्चिम विदर्भात आणण्याच्या उद्देशाने नळगंगा वैनगंगा इंटरलिंकिंग प्रकल्पालाही सरकारने मान्यता दिली आहे. अंदाजे 80,000 कोटींच्या या उपक्रमामुळे विदर्भातील सहा जिल्ह्यांना 3.71 लाख हेक्टर जमीन सिंचनाचा लाभ होईल. सरकारच्या सातत्यपूर्ण वचनबद्धतेने हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाले तर महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रामध्ये लक्षणीय सकारात्मक बदल दिसून येतील.
अनेक आव्हानांचा सामना करूनही महाराष्ट्राची सिंचन क्षमता वाढवण्याचे प्रयत्न वाखाणण्याजोगे आहेत. शाश्वत सिंचन पद्धतींवर राज्याचे लक्ष केंद्रित करण्याचे उद्दिष्ट केवळ कृषी उत्पादकता वाढवणे नव्हे तर शेतकऱ्यांसाठी दीर्घकालीन जलसुरक्षा सुनिश्चित करणे हा आहे. जलयुक्त शिवार योजना गावांमध्ये विकेंद्रित जलस्रोत निर्माण करण्यात विशेषतः यशस्वी ठरली आहे. इतर संरचनांमध्ये चेक बंधारे आणि पाझर तलाव बांधून या उपक्रमाने भूजल पातळीत लक्षणीय सुधारणा केली आहे ज्यामुळे दुष्काळी भागातील हजारो शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे.
केवळ नार-पार-गिरणा नदी जोडण्याच्या उपक्रमाने पूर्वीच्या कोरड्या जमिनींना अत्यंत आवश्यक सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देऊन महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणण्याची अपेक्षा आहे. शिवाय मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पासारख्या उपक्रमांचा उद्देश पाण्याच्या उपलब्धतेतील प्रादेशिक असमानता दूर करणे आणि राज्याच्या विविध भागांमध्ये समान वितरण सुनिश्चित करणे आणि त्यामुळे संकटग्रस्त शेतकरी समुदायांमधील स्थलांतराचे प्रमाण कमी करणे. या उपक्रमांमुळे
शेतकऱ्यांचे पीक उत्पादन सुधारेल आणि त्याची उन्नती होण्यास मदत होईल. शेतकरी आधुनिक शेती तंत्राचा अवलंब करून त्यांच्या पिकांमध्ये विविधता आणू शकतात ज्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढू शकते ज्यामुळे त्यांचे जीवनमान सुधारेल.