देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 30 ऑगस्ट 2024 रोजी पालघर जिल्ह्यातील वाढवण येथे बंदराचे (Vadhvan Port) भूमिपूजन करण्यात आलं. या प्रकल्पासाठी तब्बल 76000 कोटी खर्च करण्यात आला असून जागतिक दर्जाचे सागरी प्रवेशद्वार स्थापन करणे हे यामागचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून महामुंबई परिसर, महाराष्ट्र आणि संपूर्ण भारत देश यांच्या आर्थिक विकासासाठी एक नवे दालन खुले झाले आहे. भारत देश सागरी शक्ती केंद्र म्हणून भविष्यात नावारूपाला येण्याचा हा शिलान्यास आहे. शेती, उद्योग, लॉजिस्टिक्स अशा अनेक क्षेत्रांना भरभराटीचे दिवस आणण्याची क्षमता या एका प्रकल्पात आहे. त्यामुळे हे बंदर महाराष्ट्राच्या विकासाची पायाभरणी ठरणार आहे.
आणखी एका बंदराची देशाला गरज
समुद्रमार्गे जलवाहतूक हा वाहतुकीचा सर्वात स्वस्त प्रकार मानला जातो. भारताच्या किनाऱ्यावरून समुद्र मार्गाने विदेशात व्यापाराचा मोठा इतिहास आहे. भारतीय मसाले, कापड, रेशीम अशा अनेक वस्तूंची निर्यात समुद्रमार्गेच होत असे. ब्रिटिश आणि भारत यांच्यातील व्यवहारही समुद्र मार्गाने होत असतं. मुंबई बंदराने महाराष्ट्राला आणि मुंबईला सोन्याचे दिवस दाखवले. सध्याच्या काळात जेएनपीटी बंदर देशातले सर्वात महत्त्वाचे बंदर मानले जाते. मात्र जेएनपीटीएने मुंबई शहराचा विकास आणि काही भौगोलिक कारणांमुळे या बंदरात अधिकची वाहतूक करणं शक्य नाही. तसेच देशातील निर्यात व आयात क्षेत्रात होणारी वाढ पाहता भविष्यात दुसऱ्या बंदराची गरज लागू शकते. त्यामुळेच पालघर जिल्ह्यातील वाढवण परिसरात एक नवीन बंदर (Vadhvan Port) उभारण्यात येणार आहे.
अनेक वर्षे रखडला प्रकल्प– Vadhvan Port
वाढवण परिसरात बंदर उभारण्याचे अनेक वर्षांपासून सरकारच्या मनात होते. परंतु राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे जसे राज्यातील अनेक प्रकल्प मागे पडले त्यात वाढवणचाही समावेश होतो. 2014 साली राज्यात शिवसेना भाजपा युतीचे सरकार आल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांनी या प्रकल्पाला चालना दिली. मात्र 2019 साली महाविकास आघाडीच्या काळात वाढवणचा प्रकल्प रखडला असं बोललं जातंय. 2022 साली महाराष्ट्रात सत्तापालट झाला आणि एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस ही जोडगोळी सत्तेत आली आणि विकासाच्या असंख्य प्रकल्पांना पुन्हा चालना देण्यात आली. त्यातही वाढवणचा प्रामुख्याने समावेश होता. स्थानिक मच्छीमारांची समजूत घालणे, जन सुनावणी घेणे, विविध यंत्रणांच्या परवानगी प्राप्त करणे असे अनेक सोपस्कार शिंदे फडणवीसांनी पूर्ण केले.
अन्य राज्यांच्या स्पर्धेत महाराष्ट्राची बाजी
एकेकाळी महाराष्ट्र सर्वच बाबतीत प्रथम क्रमांकावर होता परंतु आता देशातील अनेक राज्ये आपल्या बरोबरीला आली आहेत. तसेच वाढवण सारख्या बंदराच्या निर्मितीसाठी अनेक राज्य उत्सुक होती. अशावेळी महाराष्ट्राला पुन्हा एकदा गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी शिंदे फडणवीस सरकारने प्रयत्न केले. नैसर्गिक खोली, अनुकूल भौगोलिक परिस्थिती, केंद्राचे महाराष्ट्रावरील प्रेम आणि शिंदे-फडणवीस-अजित पवार यांची इच्छाशक्ती या बळावर महाराष्ट्राने बाजी मारली आणि 76 हजार कोटी रुपयांचा हा महाकाय प्रकल्प महाराष्ट्रासाठी मंजूर झाला. नुकतीच केंद्राने याला मान्यता दिली आणि या प्रकल्पाचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पूर्ण झाले.
वाढवणची व्याप्ती जेएनपीटीच्या तिप्पट
वाढवण बंदर (Vadhvan Port) हे जेएनपीटीच्या तिपटीने मोठे बंदर आहे. ते भारतातील सर्वात मोठे बंदर ठरणार आहे. एवढच नव्हे तर जगातील टॉप 10 -बंदरांमध्ये वाढवणचा समावेश होणार आहे. देशात एकूण बंदरांची कंटेनर क्षमता जितकी आहे ती वाढवणच्या पूर्ततेनंतर दुपटीने वाढणार आहे आणि 298 मिलियन मॅट्रिक टन इतकी होणार आहे. सहाजिकच उद्योगांचा मोठा ओघ महाराष्ट्राकडे वाढणार आहे. वाढवण बंदर महाराष्ट्राला देशाचे ग्रोथ इंजिन म्हणून पुन्हा प्रस्थापित करणार आहे. पालघर, डहाणू बोईसर या महाराष्ट्रातील तुलनेने मागास असलेल्या भागाचा मोठा कायापालट या बंदराच्या माध्यमातून होणार आहे.
देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे त्रयी दूरदर्शी नेतृत्व म्हणून ओळखली जाते. समृद्धी महामार्ग वेळेत पूर्ण करून शिंदे फडणवीस जोडगोळीने एक विक्रम प्रस्थापित केला आहे. मुंबईच्या वैभवात भर टाकणारा अटल सेतू देखील फडणवीस यांच्या प्रयत्नातून पूर्णत्वास आला आहे. वाढवण बंदर पूर्ण होणारच हे मनाशी निश्चित करून समृद्धी महामार्ग वाढवण बंदराला जोडण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. त्यामुळे विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र हा परिसर थेट सागरी वाहतुकीशी जोडल्या जाणार आहे