मुंबई ही आपल्या देशाची आर्थिक राजधानी आहे. तरी देखील मुंबईमधील अशी काही ठिकाणी होती, ज्याची नावे जरी घेतली तरी लोकांना वाटायचे की, या ठिकाणी माणसे कशी राहू शकतात? आणि त्यातीलच एक नाव होते ते म्हणजे धारावी. परंतु आता धारावीमध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या आकांक्षा वाढलेल्या आहेत. धारावी हे मुंबईतील जवळपास 590 एकरामध्ये पसरलेले एक मोठे ठिकाण आहे. परंतु या धारावीमध्ये राहणाऱ्या लोकांसाठी नीट पायाभूत सुविधा देखील नव्हत्या. तसेच मूलभूत स्वच्छतेसाठी अनेक सुविधांचा अभाव होता. या सगळ्या गोष्टींमुळे धारावीला नेहमी दुर्लक्षित केले जात होते. परंतु आता आपल्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अनेक वर्षांनंतर या धारावीचा कायापालट करत आहेत. याआधी धारावीचा कायापालट करण्याचा अनेकांनी प्रयत्न केला. परंतु ते शक्य झाले नाही. परंतु धारावीचा विकास का होऊ शकला नाही? याची कारणे आज आपण जाणून घेणार आहोत.
विलंब आणि राजकीय अडथळ्यांचा इतिहास
धारावीमध्ये राहणाऱ्या लोकांना मूलभूत सुविधा देखील मिळत नव्हत्या. आता येथीलच लोकांना मूलभूत सुविधा मिळाव्यात, यासाठी धारावीचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. ही कल्पना 2004 मध्ये पहिल्यांदा आली होती. गेल्या काही वर्षांमध्ये या प्रकल्पाला अनेक समस्यांचा सामना करावा लागला होता. राज्यामध्ये अनेक राजकीय बदल झाले. तसेच आर्थिक निधी देखील उपलब्ध होत नव्हता. तसेच जमिनीच्या मालकीची गुंतागुंत देखील पाहायला मिळत होती. आणि या सगळ्या कारणांमुळे या प्रकल्पाचा विकास होण्यासाठी विलंब झालेला आहे.
निर्णायक कारवाई तसेच निधी उपलब्ध नसल्यामुळे धारावीचा पुनर्विकास करण्याला उशीर झालेला आहे. दुबईस्थित सेक्लिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशनची प्राथमिक विकासक म्हणून निवड झाल्यानंतरही उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात या प्रकल्पाला पुन्हा एकदा अडथळे आले. त्याचप्रमाणे प्रशासनाकडून देखील योग्य वेळेमध्ये निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
परंतु जेव्हापासून महायुती सरकार सत्तेत आले. त्यानंतर या प्रकल्पाकडे नव्याने लक्ष केंद्रित केले गेले. यात अनेक अडथळे येत होते, परंतु ते अडथळे दूर करण्याचा प्रयत्न केला गेला. तसेच यापूर्वीच्या अनेक चुका झाल्या होत्या, त्या चुका परत झालेल्या नाही. यानंतर फडणवीस आणि शिंदे सरकारने या प्रकल्पाची पुनर्रचना करण्याची जबाबदारी घेतली. त्यांनी पहिल्या टप्प्यासाठी जवळपास 5069 कोटी रुपयांची तरतूद केली असल्याचे सांगितले.
फडणवीस आणि शिंदे सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी धारावीचे भूसंपादन अंतिम निश्चितसाठी तसेच प्रकल्प व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यासाठी प्रयत्न केले आहे. तसेच धारावीला रीडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड नावाच्या स्पेशल पर्पज व्हेईकलची निर्मिती करण्यासाठी देखील महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले. यामध्ये महाराष्ट्र सरकार आणि आदानी समूहाचा समावेश आहे.
धारावीचा पुनर्विकास करण्यासाठी एक मोठा मास्टर प्लॅन तयार केलेला आहे. या मास्टर प्लॅनमध्ये धारावीमध्ये असलेली रुग्णालये, शाळा, सार्वजनिक जागा यांसारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा आणल्या जाणार आहेत. तसेच या पुनर्विकासातील पहिल्या टप्प्यात घरांसाठी पात्रता असलेल्या रहिवाशांसाठी ओळख प्रणालीसाठी सुरुवात झालेली आहे. त्याचप्रमाणे 47 एकर रेल्वेची जमीन देखील सुरक्षित करून सरकारने संक्रमण शिबिरांसाठी तरतूद केलेली आहे.
धारावीचा पुनर्विकास झाल्यानंतर तेथील नागरिकांना देखील याचा खूप जास्त फायदा होणार आहे. त्यांना अधिक सुरक्षितता मिळणार आहे. तसेच प्रशस्त घरे उपलब्ध करून देणार आहेत. धारावीत लघुउद्योगांसाठी आणि अनौपचारिक उद्योगांसाठी जागा राखून ठेवल्या जाणार आहेत. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला त्याचा फायदा होणार आहे. तसेच व्यावसायिक क्षेत्र सामुदायिक क्षेत्र येथील रहिवासांना आर्थिक वाढीच्या संधी देखील दिल्या जाणार आहेत.