टाइम्स मराठी | काही महिन्यांपूर्वी नकली आणि खराब गुणवत्ता असलेल्या सिरप आणि मेडिसिन मुळे जगभरात 300 पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू आला होता. यामुळे आरोग्य मंत्रालयाने त्या बनावट औषधांवर बंदी घालण्यासाठी एक निवेदन जारी केलं होतं. त्यानुसार आता 1 ऑगस्ट पासून ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने औषध उत्पादकांना मेडिसिनवर क्यू आर कोड लावण्याचा आदेश दिला आहे. सरकारने यासाठी ड्रग्स अँड कॉस्मेटिक्स ऍक्टनुसार रिसर्च करून हा निर्णय घेतला आहे. या क्यूआर कोड च्या माध्यमातून ग्राहक घेत असलेले मेडिसिन असली आहेत की नकली हे कळू शकेल.
औषधांवर क्यूआर कोड लागू करण्याचा हा नियम सरकारने औषध आणि सौंदर्यप्रसाधने कायदा 1940 या मध्ये सुधारणा करून लागू केला आहे. या क्यूआर कोड च्या माध्यमातून नकली औषधे बनवणाऱ्या कंपन्यांना देखील करता येऊ शकते. त्याचबरोबर हा क्यू आर कोड स्कॅन करून या औषधांची माहिती देखील आपल्याला मिळू शकते. त्याचबरोबर DCGI म्हणजेच ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने क्यू आर कोड स्कॅन न झाल्यास कंपन्यांनी मोठ्या दंडासाठी तयार राहावे अशी चेतावणी कंपन्यांना दिली आहे.
क्यू आर कोड लावण्यात येणाऱ्या औषधांमध्ये तीनशे औषध ब्रँडचा समावेश आहे. यात एलिग्रा, शेलकेल, काल्फोल, डोलो यासारखे औषधांची नावे सहभागी आहेत. या क्यूआर कोड च्या माध्यमातून म्हणजेच युनिक प्रोडेक्ट आयडेंटिफिकेशन कोड च्या माध्यमातून औषधांचे प्रॉपर आणि जेनेरिक नाव, पत्ता, ब्रांड चे नाव आणि मॅन्युफॅक्चर चे नाव,मॅन्युफॅक्चर ची तारीख, बेंच नंबर, औषधांची एक्सपायरी डेट, मॅन्युफॅक्चररचा लायसन्स नंबर या सर्व डिटेल्स ची माहिती मिळणे गरजेचे आहे.
देशामध्ये वाढत असलेल्या नकली औषध बनवण्याचा कारोभार रोखण्यासाठी सरकारने हा नियम लागू केला आहे. नोव्हेंबर 2022 मध्ये केंद्र सरकारने याबाबत कडक नियम जारी करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु आजपासून म्हणजेच 1 ऑगस्टपासून हा नियम लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार आता औषध कंपन्यांना त्यांच्या ब्रँड वर H2 किंवा QR code लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.