टाइम्स मराठी । रस्त्याच्या कडेला किंवा एखाद्या पार्किंगच्या ठिकाणी किंवा एखाद्या मोकळ्या जागेवर जुन्या गाड्या असतील तर त्या गाड्या जप्त करण्याचे आदेश स्क्रॅपिंग पॉलिसीच्या माध्यमातून जारी करण्यात आले होते. या स्क्रॅपिंग पॉलिसीच्या माध्यमातून पार्क करण्यात आलेल्या किंवा उभ्या असलेल्या गाड्या परिवहन विभागाकडून जप्त करण्यात येत होत्या. या पॉलिसीच्या विरोधात बऱ्याच जणांनी न्यायालयाचा दरवाजा देखील ठोठावला. यबाबत दिल्लीचे परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत यांनी ट्रान्सपोर्ट कमिशनरला आदेश दिले आहे.या आदेशानुसार ठराविक वर्षांपूर्वीचे पेट्रोल डिझेल वाहन स्क्रॅपसाठी घेऊन जाता येणार नाही.
मीडिया रिपोर्ट नुसार, परिवहन मंत्री यांच्याकडून आदेश जारी केल्यानंतर घरांच्या बाहेर किंवा रस्त्यावर उभी असलेली जुनी वाहने जप्त करण्यात येणार नाही. दिल्ली सरकारच्या परिवहन विभागाच्या एनफोर्समेंट विंग कडून ही वाहने जप्त करण्यात येत होती. ही वाहने स्क्रॅप मध्ये जप्त करून घेऊन जाण्यात येत होती. यामुळे गाडी मालकांना प्रचंड त्रास होत होता. परिवहन विभागाकडून जुनी वाहने जप्त करण्याची मोहीम सुरूच असून ही मोहीम अजूनही थांबवण्यात आलेली नाही. हे चुकीचं आहे. ही जुनी वाहने रस्त्यावरच उभी राहिली तर काय प्रॉब्लेम आहे. या संदर्भात विभागाला सक्त सूचना देऊन ही कारवाई तातडीने थांबवण्याचे आदेश कैलास गेहलोत यांनी दिले. दिल्लीमध्ये आता पुन्हा हा प्रकार होणार नाही असे देखील त्यांनी सांगितलं.
यासोबतच न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, पंधरा वर्षांपेक्षा जुन्या नोंदणी करण्यात आलेल्या पेट्रोल वाहन आणि जुन्या डिझेल गाड्या रस्त्यावर उभ्या करण्यात आलेल्या असतील तर त्यांना जप्त करण्यात येणार नाही. परंतु त्या गाड्या जर रस्त्यावर चालवताना आढळल्यास किंवा धावताना दिसल्यास मालकांना दंड भरावा लागेल.