काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये योजना फेल; नागरिकांनी पितळ उघडे पाडले

राज्यातील विधानसभा निवडणुका अगदी दोन दिवसांवर आलेल्या आहेत. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सगळे राजकीय पक्ष त्यांचे जाहीरनामा प्रकाशित करत आहे. महाविकास आघाडी आणि महायुती या दोन पक्षांनी अनेक आश्वासने नागरिकांना दिलेली आहेत. तसेच काँग्रेसने महाराष्ट्र जाहीरनामा प्रकाशित केलेला आहे. त्यांनी इतर राज्यांमध्ये कोणती विकासाची कामे केलेली आहेत? कोणकोणत्या योजना राबवलेल्या आहेत? याचे दाखले ते जाहिरातीच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला देत आहेत. त्याचप्रमाणे काँग्रेसचा महाराष्ट्रातील महिलांसाठी दर महिन्याला 3000 रुपये तसेच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार असल्याच्या योजना महाविकास आघाडीने त्यांच्या जाहीरनाम्यात दाखल केलेल्याआहेत. काँग्रेस जरी नागरिकांना वेगवेगळ्या प्रकारचे आश्वासन देत असले, तरी काँग्रेसच्या इतर राज्यांमध्ये कल्याणकारी योजनांचा अभाव आहे. त्यांच्याकडे खर्चासाठी पैसे देखील नसल्याची माहिती उघड झालेली आहे. आणि भाजपने त्यांच्यावर तसा हल्लाबोल देखील केलेला आहे.

   

कर्नाटक मध्ये गृहलक्ष्मी योजना फसली

काँग्रेस पक्षाने त्यांच्या जाहीरनामात कर्नाटकमधील गृहलक्ष्मी योजनेचा उल्लेख केलेला आहे. या योजनेअंतर्गत दर महिन्याला ठराविक रक्कम महिलांना काँग्रेसने दिलेली आहे. परंतु या योजनेचे अनेक हप्ते थकलेले असून चुकीच्या पद्धतीने या योजनेची अंमलबजावणी केलेली आहे. कर्नाटक मधील भाजपच्या नेत्यांनी याबद्दलची माहिती देखील दिलेली आहे. तसेच सुरुवातीच्या काळात तांत्रिक कारणामुळे हे पैसे मिळाले नसल्याचे देखील समोर आलेली आहे. त्याचप्रमाणे गृह ज्योति योजनेअंतर्गत 200 युनिट वीज मोफत देण्याचे आश्वासन देखील काँग्रेसने दिलेले होते. परंतु त्याची दुप्पट वसुली सरकारने केली असून वीज दरात देखील प्रति युनिट 3 रुपयांनी वाढ केलेली आहे. राज्यातील 1 कोटी 15 लाख लोकांना अन्नभाग्य योजनेच्या अंतर्गत दहा किलो तांदूळ मोफत देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु सरकार स्थापन झाल्यानंतर एक वर्षानंतर देखील काँग्रेसने तांदळाचा एक दाणा सुद्धा नागरिकांना दिलेल्या नाही. अशा प्रकारे त्यांनी केलेल्या सगळ्या योजना फसलेल्या आहेत.

मोफत बस योजनेमुळे परिवहन महामंडळ कर्जबाजारी

कमलेश काँग्रेसने शक्ती योजना कर्नाटक यांच्याद्वारे महिलांना मोफत बस देणारी योजना सुरू केली. परंतु ही योजना चालवणे सरकारला शक्य झाले नाही. या योजनेचा खर्च भागवण्यासाठी सरकारने बसची संख्या देखील कमी केली. तसेच कंडक्टर आणि बस ड्रायव्हरच्या वेतनात कपात केली. त्यानंतर परिवहन महामंडळाकडे डिझेलला देण्यासाठी देखील पैसे शिल्लक राहिलेले नव्हते. शेवटी कर्नाटक राज्य परिवहन महामंडळ बंद पडण्याची वेळ आल्याची माहिती भाजप नेत्यांनी सांगितलेले आहे.

नोकर भरती रखडली

कर्नाटक काँग्रेस द्वारे बेरोजगार पदवीधराला 3 हजार रुपये आणि पदवीधारकाला 1500 रुपये देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. होते परंतु ही योजना चालू ठेवण्यात मुख्यमंत्री केशवकुमार समर्थ ठरलेले नाही. निधीच्या अभावी ही योजना बंद करावी लागली. त्याचप्रमाणे कर्नाटक सरकारने एसी आणि एसटी समुदायासाठी तरतुदी केलेल्या निधी अन्य योजनांसाठी वापरला वापरलाआहे. असे देखील सांगण्यात आलेले आहे. तसेच अंगणवाडी कार्यकर्ते त्यांच्या वेतनात वाढ करण्याचे आश्वासन देखील कर्नाटक काँग्रेसने दिले होते. परंतु हे आश्वासन अजूनही पूर्ण केलेले नाही.

तेलंगणामध्ये देखील काँग्रेसचा गोंधळ

कर्नाटक प्रमाणे तेलंगाना राज्यात देखील काँग्रेसने असाच गोंधळ चालू ठेवल्याचे समोर आलेले आहे. भाजपमधील नेत्यांनी याबाबतचा खुलासा केलेला आहे. विधानसभा निवडणुकीदरम्यान तेलंगणातील काँग्रेस पक्षाने महिलांना दर महिन्याला 2500 हजार रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु आता सरकार स्थापन होऊन दहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी झाला आहे. परंतु अजूनही पूर्तता झालेली नाही राज्यातील अनेक महिलांना महालक्ष्मी योजनेचे पैसे देण्यात देखील सरकारने टाळाटाळ सुरू केलेली आहे.

त्याचप्रमाणे तेलंगणामध्ये कल्याण लक्ष्मी योजनेच्या अंतर्गत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अल्पसंख्यांक समाजातील नवविवाहित केला 10 ग्रॅम सोने आणि एक लाख रुपये देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु अनेक लोक या आश्वासनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. कारण अजूनही त्यांना कोणत्याही प्रकारचा लाभ मिळालेला नाही. या आश्वासनाकडे काँग्रेसने पाठ फिरवलेली आहे. सोने हाच या योजनेचा मूळ आधार होता. परंतु काँग्रेसने याबद्दल कोणतेही पाऊल उचलले नाही.

बिल माफीचे आश्वासन

बेरोजगार तरुणांना 4 हजार रुपये दर महिन्याला देण्याच्या योजनेकडेही काँग्रेसने पाठ फिरवलेली आहे. त्याचप्रमाणे राज्यात गृह ज्योति योजनेच्या अंतर्गत 200 युनिट वीज मोफत देण्याचे काँग्रेसने सांगितले होते. परंतु आता ग्राहकांना मात्र त्यांची वीज बिल भरावे लागत आहे. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांसाठी रायतू भरवसा योजनेच्या अंतर्गत एकरी 15000 रुपये देण्याचे वचन देखील काँग्रेसकडून देण्यात आले होते. परंतु शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत एक पैसा देखील मिळालेला नाही. तसेच सत्तेत आल्यानंतर 100 दिवसात महालक्ष्मी, रायतू भरवसा युवा विकास योजना साकारू असे वचने देण्यात आली होती. परंतु या योजना प्रत्यक्षात उतरल्या नाही.

हिमाचलमध्ये लाडक्या बहिणींची फसवणूक

काँग्रेसने हिमाचल प्रदेश या राज्यामध्ये इंदिरा गांधी लाडकी बहीण योजनेच्या अंतर्गत महिलांना दर महिन्याला दीड हजार रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु सत्तेत आल्यानंतर काँग्रेसने यामध्ये नियम बदलले. या योजनेचा लाभ प्रत्येक कुटुंबाला मिळेल असा नियम होता. परंतु या योजनेला अनेक अटी आणि शर्ती लागू केल्या आणि 96 टक्के महिलांना या योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले. त्याचप्रमाणे 300 युनिट वीज माफ करण्याचे आश्वासन काँग्रेसकडून देण्यात आले होते. परंतु काँग्रेसने वीजबिल कमी केले नाही, परंतु विजेचे दर मात्र वाढवलेले आहे.

हिमाचल मध्ये सर्वाधिक बेरोजगारी

हिमाचल प्रदेशांमध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याबाबत आश्वासन काँग्रेसकडून देण्यात आलेले होते. तसेच शेतकऱ्यांना दोन रुपये प्रति किलो दराने गोवर खरेदीच्या आश्वासन दिले होते. परंतु कोणत्याही प्रकारचे हे आश्वासन पूर्ण झाले नाही. या राज्यात प्रत्येक गावात मोबाईल क्लीनिक सुरू करण्याचे आणि आरोग्य व्यवस्थित सुधारणा करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु आजपर्यंत एकही क्लिनिक सुरू झालेले नाही. तसेच या राज्यात रोजगार निर्मितीसाठी 680 कोटींचा स्टार्टअप फंडाचे वचन काँग्रेसने दिले होते. परंतु अजून एकही युवकाला याबाबत अनुदान मिळालेले नाही. हिमाचल प्रदेशांमध्ये बेरोजगारीचा दर सध्या 33% एवढा आहे. जो आपल्या देशातील सर्वात जास्त. आहे म्हणजेच या राज्यात दर तीन व्यक्ती मागे एक व्यक्ती बेरोजगार आहे