टाइम्स मराठी । आज -काल स्मार्टफोनचा (Mobile) वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. अन्न वस्त्र निवारा प्रमाणेच आता स्मार्टफोन देखील महत्त्वाचा झाला आहे. या डिजिटल युगामध्ये आजकाल सर्वच गोष्टी ऑनलाईन पद्धतीने होत असल्यामुळे फोन सतत सोबत ठेवावा लागतो. मोबाईलच्या माध्यमातूनच ऑफिशियल काम, पेमेंट, मनी ट्रान्सफर, यासारखे बरेच काम होतात. ज्या पद्धतीने डिजिटल युग सुरू झाले त्या पद्धतीने सायबर क्राईम देखील प्रचंड प्रमाणात वाढले. हे सायबर क्राईम म्हणजेच ऑनलाइन गुन्हे. स्मार्टफोन मध्ये आपल्याला सिम कार्ड ची (SIM Card) गरज असते. या सिम कार्ड च्या माध्यमातून देखील मोठ्या प्रमाणात सायबर गुन्हे घडत आहेत.
बऱ्याचदा आपल्याला एखादा फ्रॉड कॉल च्या माध्यमातून आपल्या अकाउंट मधून पैसे गेल्यानंतर आपण जेव्हा फ्रॉड कॉल आलेल्या नंबर वर कॉल करतो, तेव्हा तो नंबर स्विच ऑफ करण्यात आलेला असतो. अशा प्रकारच्या फ्रॉडींगच्या घटना रोखण्यासाठी सरकारकडून वेगवेगळे प्रयत्न सुरू आहेत. एवढेच नाही तर सरकार यासाठी नियम देखील लावत आहे. काही दिवसांपूर्वी सरकारने आर्टिफिशल इंटेलिजंट च्या माध्यमातून सिम कार्डचा अवैध्य वापर करणाऱ्या आरोपींना शोधून काढले होते. यावर आता दूरसंचार विभागाने गुरुवारी परिपत्रक काढून माहिती दिली आहे.
भरावा लागेल 10 लाख रुपयांचा दंड
सिम कार्ड धारकांकडून फ्रॉड व्यक्तींना सिम कार्ड पुरवले जातात. परंतु आता मोठ्या प्रमाणात सिमकार्ड विकण्यासाठी सिम कार्ड डीलर्स ला पोलिस वेरिफिकेशन करावे लागेल. त्यानंतरच ते सिम विकू शकतील. या निर्णयामुळे फ्रॉड होण्याचे प्रमाण कमी होऊ शकते. त्याचबरोबर व्हेरिफिकेशन आणि नोंदणी नसलेल्या विक्रेत्यांकडून सिम कार्ड विकल्याबद्दल टेलिकॉम कंपन्यांना दहा लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. याबाबत दूरसंचार विभागाने सांगितलं की, फसवणुकीच्या उद्देशाने सिम कार्डची विक्री मोठ्या प्रमाणात होत आहे. अवैद्य विक्री थांबवण्यासाठी नवीन नियम १ ऑक्टोंबर पासून लागू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे तीस सप्टेंबर पूर्वी सर्व दूरसंचार कंपन्यांना त्यांचे सर्व पॉईंट ऑफ सेल नोंदणीकृत करावे लागेल.
सर्व मोबाईल कनेक्शनची करण्यात येईल पडताळणी
सरकारने घेतलेला हा नवीन निर्णय सिम कार्ड मुळे होणारे फ्रॉड रोखण्यासाठी केलेला आहे. या फ्रडिंगच्या घटना रोखण्यासाठी सरकारकडून नवीन नियम लावण्यात येत आहे. सरकारने दिलेल्या परिपत्रकानुसार, जर एखाद्या लायसन्स धारक 30 सप्टेंबर नंतर कोणत्याही नवीन पीओएस म्हणजेच पॉईंट ऑफ सेल नोंदणीकृत न करता ग्राहकांना परवानगी देईल, त्यांना संबंधित लायसन्स सेवा क्षेत्र प्रति पीओएस दहा लाख रुपये दंड भरावा लागणार आहे. यासोबतच नोंदणी नसलेल्या विक्री केंद्राद्वारे सुरू करण्यात आलेल्या सर्व मोबाईल कनेक्शनची सुद्धा नियमाप्रमाणे पडताळणी करण्यात येणार आहे.
हे कागदपत्र गरजेचे
सर्व सिम विक्री केंद्रांना 30 सप्टेंबर पर्यंत सर्व कागदपत्रे जमा करण्यास आणि नोंदणी करण्यास सांगितले आहे. यासाठी फक्त रिचार्ज आणि बिल या गोष्टींची पीओएस नोंदणी गरजेची नाही. किरकोळ विक्रेत्यांना नोंदणीसाठी कॉर्पोरेट ओळख क्रमांक CIN, मर्यादित दायित्व भागीदारी ओळख क्रमांक LLPIN, किंवा व्यवसाय परवाना, आधार कार्ड किंवा पासपोर्ट, पॅन कार्ड, वस्तू आणि सेवा कर GST नोंदणी प्रमाणपत्र हे कागदपत्रे द्यावे लागतील.