टाइम्स मराठी । आजच्या काळामध्ये लव्ह मॅरेज (Love Marriage) करण्यासाठी तरुण पिढीची मोठ्या प्रमाणात पसंती मिळते. त्यानुसार आई वडील ऐकणार नाही हे माहिती असताना देखील घरातून पळून जाऊन लव मॅरेज करतात. परंतु मुलीकडील आई वडील शक्यतो त्यांचा स्वीकार नाही. या सोबतच मनाविरुद्व लग्न केल्यामुळे अनेकदा मुलाकडच्या फॅमिली मध्ये देखील बऱ्यापैकी मुलीला आणि त्या लग्नाला स्वीकारले केले जात नाही. परंतु ईलाबादच्या कोर्टाने यावर एक निर्णय घेतला आहे. त्या निर्णयानुसार आता मनाविरुद्ध लग्न करूनही आई-वडील मुलांना घराच्या बाहेर काढू शकत नाही.
इलाहाबाद येथील उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने या संदर्भात आदेश काढले आहेत. या आदेशामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल आणि कल्याण कायदा 2007 यानुसार पालकांना मुलांना घरातून बाहेर काढण्याचा अधिकार नसल्याचे सांगितले आहे. म्हणजेच एखाद्या मुलगा आणि मुलीने आई-वडिलांच्या इच्छे शिवाय लग्न केले तर त्यांना घराच्या बाहेर करण्याचा अधिकार पालकांना नसल्याचं सांगण्यात येत आहे.
न्यायालयाने सांगितलं की 2007 मध्ये झालेल्या कायद्याअंतर्गत आई-वडिलांनी मुलांचे योग्य पालन पोषण करण्याचे निर्देश देऊ शकते. परंतु मुलांना घराच्या बाहेर काढण्याचे आदेश देऊ शकत नाही. या कायद्याअंतर्गत पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांची योग्य काळजी घेण्यासाठी या कायद्याचा मेन उद्देश आहे. न्यायालयाने सांगितले की ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल आणि कल्याण कायदा 2007 यानुसार नागरी प्रक्रिया संहिता यांच्या अंतर्गत पाल्यांना घराबाहेर काढण्याचा आदेश देऊ शकत नाही.
काय आहे प्रकरण?
न्यायमूर्ती श्री प्रकाश सिंह यांच्या एकलखंड पीठाने कृष्णकुमार यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना हा आदेश दिला. याचिकाकर्त्याने अर्जात म्हटले होते की, त्या व्यक्तीने आई-वडिलांच्या इच्छे विरोधात दुसऱ्या जातीतील मुली सोबत लग्न केले. यामुळे आई वडील नाराज होते. यामुळे पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभाल आणि कल्याण कायद्याअंतर्गत तक्रार नोंदवली होती. परंतु या तक्रारीनंतर आई-वडिलांनी याचिका कर्त्याला घरातून बाहेर काढण्याचा आदेश देण्याची विनंती करणारा अर्ज दाखल केला होता. यावर जुलै 2019 मध्ये याचिकाकर्ता राहत असलेली खोली आणि वापरत असलेल्या दुकाना शिवाय घराच्या इतर कोणताही भागात पालकांच्या हक्काचा आणि अधिकाराचा वापर करणार नाही. असा आदेश न्यायाधीकरणाचे पिठासीन अधिकारी म्हणून जिल्हा दंडाधिकारी SDM यांनी दिला होता.
एसडीएम ने दिलेला हा आदेश याचिकाकर्त्यांच्या आई-वडिलांना मान्य नसल्यामुळे त्यांनी एसडीएमच्या आदेशाच्या विरोधात जिल्हाधिकारी सुलतानपूर या ठिकाणी अपील दाखल केली. या अपील मध्ये जिल्हाधिकारी ने 22 नोव्हेंबर 2019 ला एसडीएम चे आदेश रद्द करून याचिका कर्त्याला आई-वडिलांचे घर दुकान खाली करण्याचे आदेश जारी केले. जर असे न झाल्यास पोलिसांच्या मदतीने त्याला जागा खाली करावी लागेल. या आदेशाला याचिका कर्त्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.