टाइम्स मराठी | भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासाच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारकडून देशात लॅपटॉप आणि कॉम्प्युटरच्या आयातीवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. याबाबतची माहिती वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने दिली आहे. त्यामुळे आता इथून पुढे, प्रतिबंधित वस्तूंच्या आयातीला वैध परवान्याअंतर्गत परवानगी देण्यात येणार आहे. सरकारने हा निर्णय मेक इन इंडिया उपक्रमाअंतर्गत घेतला आहे. अर्थव्यवस्थेची गती सुधारण्यासाठी सरकारने हे मोठे पाऊल उचलले आहे.
केंद्र सरकारने लावलेल्या नियमांनंतर यासंबंधित अधिसूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, HSN 8741 अंतर्गत येणाऱ्या लॅपटॉप, टॅब्लेट, कॉम्प्युटर आणि अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फॅक्टर कॉम्प्युटर तसेच सर्व्हरची आयात करण्यावर सरकारनं निर्बंध घातले आहेत. या सर्व प्रतिबंधित वस्तूंच्या आयातीला वैध परवान्याअंतर्गत परवानगी दिली जाईल. त्याचबरोबर, ई-कॉमर्स किंवा कुरिअरच्या माध्यमातून खरेदी केलेल्या कम्प्युटर्सचाही यामध्ये समावेश असणार आहे. यांना देखील आयात लागू शुल्क भरावे लागणार आहे.
अधिसूचनानुसार, आयात करण्यात आलेली सर्व उत्पादने वापरून झाल्यानंतर त्यांना नष्ट करावे लागेल किंवा ते पुन्हा निर्यात करावे लागतील. केंद्र सरकारने निर्माण झालेल्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंपैकी आयात करण्यात आलेल्या वस्तूंचा वापर फक्त सरकारने दिलेल्या उद्देशासाठीच केला जाईल. महत्त्वाचे म्हणजे, आयात करण्यात आलेले कोणतेच इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट बाजारात विकता येणार नाही. तसे काही केल्यास सरकारकडून यावर कारवाई करण्यात येईल.
दरम्यान सरकारने हा निर्णय मेक इन इंडियावर भर देण्यासाठी घेतला आहे. भारतामध्येच निर्माण करण्यात आलेले गॅजेट्स बाजारात विकले जावेत. याचा भारतीय व्यापाऱ्यांना देखील फायदा व्हावा असा हेतू केंद्र सरकारचा आहे. परंतु या सगळ्यात बॅगेज नियमांतर्गत आयातीवरील हे निर्बंध लागू होणार नसल्याची माहित केंद्राने दिली आहे. तर, लॅपटॉप, टॅब्लेट, कॉम्प्युटर अशा सर्व गॅजेटसाठी केंद्राचे नवीन नियम लागू असतील. यातील कोणतीच गोष्ट इथून पुढे आयात करता येणार नाही. केंद्र सरकारची आशा आहे की, याचा फायदा भारतीय अर्थव्यवस्थेला होईल. यापूर्वी देखील केंद्राने मेड इन इंडिया अंतर्गत अनेक वेगवेगळे उपक्रम राबवले आहेत. आता या नवीन नियमाचा फायदा भारतीय व्यापाऱ्यांना होईल.