ISRO ने बनवलं iPhone 15 मधील ‘हे’ खास फीचर्स; तुम्हीही म्हणाल, क्या बात है!!

टाइम्स मराठी । Apple हा भारतातील तरुणांचा आवडता ब्रँड आहे. मंगळवारी 12 सप्टेंबर रात्री 10.30 वाजता कंपनीने आपला बहुप्रतीक्षित Iphone 15 लॉन्च करण्यात आला. Iphone 15 सोबतच कंपनीने आणखीन 4 वेरियंट देखील लॉंच केले. Iphone 15 प्रो मध्ये दमदार फीचर्स देण्यात आले आहे. या फीचर्सच्या माध्यमातून युजर सॅटॅलाइट कनेक्टिव्हिटी करू शकतात असं सांगण्यात आलं होतं. यासोबतच आता Iphone 15 प्रो मध्ये देण्यात आलेले NavIC हे फीचर हे भारतीय अंतराळ संशोधन केंद्र असलेल्या ISRO ने बनवले आहे. जाणून घेऊया या फिचर मध्ये नेमकं काय आहे.

   

कोण कोणते फीचर्स उपलब्ध

Iphone 15 pro मध्ये यावर्षी वेगवेगळे फिचर्स देण्यात आले आहे. या स्मार्टफोनमध्ये प्रिसिजन ड्युअल फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध असल्याचे दिसून येते. त्याचबरोबर GPS, GLONASS, QZSS, BeiDou, गॅलिलियो आणि NavIC, रोडसाइड असिस्टंट फीचर देखील उपलब्ध करून दिले आहे. या फीचर्स पैकी NavIC हे फीचर इस्रोने निर्मित केल्याचं सांगण्यात येत आहे.

काय आहे NavIC

NavIC ही एक ग्लोबल स्वदेशी नेविगेशन सिस्टीम आहे. या सिस्टीमच्या माध्यमातून सात ग्रह एकत्र मिळून संपूर्ण भारताचा भू भाग ट्रॅक केला जातो. ही नेवीगेशन सिस्टीम आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टीने हे सर्वात मोठे पाऊल आहे. परदेशी सॅटेलाईट सिस्टीमवर अवलंबून राहण्यापेक्षा, अधिक विश्वासार्ह अशी ही स्वदेशी सिस्टीम आहे. ॲपलच्या ऑफिशियल वेबसाईटवर आयफोन 15 च्या प्रो मॉडेलच्या लोकेशन सेगमेंटमध्ये NavIC टेक्नोलॉजी बघायला मिळू शकते. इस्रो आणि भारताने आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टीने हे सर्वात मोठे पाऊल उचलले आहे. NavIC टेक्नोलॉजी वापरण्यासाठी युजर्सला दोन लोकेशन सर्विस उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे स्टॅंडर्ड पोझिशनिंग सर्विस आणि दुसरी इन्क्रिप्टेड सर्विस देखील यामध्ये उपलब्ध आहे. यापैकी एन्क्रिप्टेड सर्विस ही सुरक्षा एजंट आणि मिलिटरी ऍक्सेससाठी लॉन्च करण्यात आली आहे.

कशा पद्धतीने करते काम

NavIC टेक्नोलॉजी GPS प्रमाणेच काम करते. म्हणजेच जीपीएस च्या माध्यमातून ज्याप्रमाणे ट्रॅक केले जाते त्याचप्रमाणे NavIC टेक्नोलॉजीच्या माध्यमातून भारताला ट्रॅक केले जाईल. या टेक्नॉलॉजीचा वापर सार्वजनिक वाहन ट्रॅकिंग, नैसर्गिक आपत्तीची माहिती मिळवण्यासाठी, समुद्रातील खलाशांच्या मदतीसाठी केला जाऊ शकतो. यापूर्वी भारत सरकारने मोबाईल कंपन्यांना ही टेक्नॉलॉजी बंधनकारक करण्याची सूचना दिली होती.