टाइम्स मराठी । फसव्या पद्धतीने सिमकार्डची विक्री (Sim Card) रोखण्यासाठी आणि सिमकार्डच्या माध्यमातून होणाऱ्या ऑनलाईन फ्रॉडवर आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकार ऍक्शन मोडवर आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर दूरसंचार विभागाने भारतातील सिमकार्डबाबत अनेक नवीन नियम आणले आहेत. सिमकार्डच्या विक्री आणि वापरासंबंधित हे नियम येत्या १ ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहेत. या नव्या नियमामुळे Sim Card विकत घेणं हे आधी सारखं सोप्प राहणार नाही. हे नयम नेमके काय आहेत हेच आज आपण जाणून घेणार आहोत.
दूरसंचार कंपन्यांना 30 सप्टेंबरपूर्वी त्यांच्या सर्व विक्री केंद्रांची (POS) नोंदणी करावी लागेल. त्यामुळे जे दुकानदार सिम कार्डची विक्री करतील त्यांना विशेष काळजी घ्यावी लागेल. दुकानदारांकडून काही चूक झाल्यास किंवा जर एखाद्या लायसन्स धारक 30 सप्टेंबर नंतर कोणत्याही नवीन पीओएस म्हणजेच पॉईंट ऑफ सेल नोंदणीकृत न करता ग्राहकांना परवानगी देईल, त्यांना संबंधित लायसन्स सेवा क्षेत्र प्रति पीओएस दहा लाख रुपये दंड भरावा लागणार आहे.
एकप्रकारे सांगायचं झाल्यास, नव्या नियमानुसार मोठ्या टेलिकॉम कंपन्यांना त्यांच्या सिमकार्डची विक्री करणाऱ्या दुकानदारांची कसून चौकशी करावी लागणार आहे. सदर सिम कार्ड विक्रेता सर्व नियमांचे पालन करून सिम कार्ड विकतोय का याची त्यांना खात्री करावी लागेल. याशिवाय, दूरसंचार विभागाने म्हटले आहे की आसाम, काश्मीर आणि ईशान्येसारख्या काही भागात, टेलिकॉम ऑपरेटरला आधी सर्व दुकानांचे पोलिस व्हेरिफिकेशन सुरू करावे लागेल. पडताळणी केल्यानंतरच ते त्यांना नवीन सिमकार्ड विकण्याची परवानगी देऊ शकतात.
सिम हरवल्यास किंवा खराब झाल्यास
सिम कार्ड हरवल्यास किंवा खराब झाल्यास बदलण्यासाठी सुद्धा तुम्हाला पोलिस पडताळणीला सामोरे जावे लागेल. ही प्रक्रिया नवीन सिम कार्ड मिळवण्यासारखीच असेल.