राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे प्रचाराचे वादळ जोरदार घुमत आहे. अशातच प्रत्येक पक्ष आपल्या मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी रणनीती आखतो आहे. मुख्य लढत असलेल्या काँग्रेस आणि भाजप मध्ये आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. अशातच मुस्लिमांना प्रत्येक बाबतीत प्राधान्य देणारी भूमिका काँग्रेसने नेहमीच घेतली आणि त्याचा मोठा फटका हिंदूंसह अन्य धर्मियांना बसला, असा आरोप भाजप नेत्यांकडून केला जातो आहे. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, शरियत अशा कायद्यांना मोकळीक देण्यात आली, असा दावा भाजपचे नेते सातत्याने करीत असतात. तीन तलाक सारख्या जुलमी प्रथेला काँग्रेसने कधीही विरोधच केला नाही. मुस्लिम महिलांना पोटगीचा अधिकार देखील नाकारण्यात काँग्रेस पुढे होती. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय देखील राजीव गांधी यांच्या सरकारने फिरवला होता.
वक्फ सुधारणा विधेयकाला काँग्रेसचा विरोध
शाहबानो प्रकरणात काँग्रेसची मुस्लिमांच्या संदर्भातील भूमिका प्रकर्षाने स्पष्ट झाली, असे आरोप भाजपकडून सातत्याने होत असतात. देशातील संसाधनांवर अल्पसंख्याक समुदायाचा पहिला अधिकार आहे, अशी भूमिका माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी घेतली होती. तर देशातील संपत्तीचे सर्वांना समान वाटप केलेपाहिजे अशी भूमिका काँग्रेस नेत्यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान घेतली. आता वक्फ सुधारणा विधेयकाला विरोध करण्याची भूमिका काँग्रेसने घेतली आहे. ऑल इंडिया उलेमा बोर्डाने काँग्रेसला आपले समर्थन जाहीर केले आहे. या बदल्यात काँग्रेसने उलेमा बोर्डाच्या 17 मागण्या पूर्ण करण्याचे वचन दिल्याची जोरदार चर्चा सध्या सुरु आहे. काँग्रेसचे नेते दिग्विजय सिंग यांनी यावरून महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले यांना सबुरीचा सल्ला दिला आहे.
वक्फ बोर्डाला एक हजार कोटींचा निधी
काँग्रेस सत्तेत आली, तर महाराष्ट्र वक्फ बोर्डला एक हजार कोटींचा निधी देण्याची मागणी उलेमा बोर्डाकडून करण्यात आली आहे अशी चर्चा आहे. वक्फ बोर्डाच्या धुमाकुळामुळे आज उत्तर कर्नाटकात हाहाकार माजला आहे.वक्फ नोंदीमुळे सामान्य शेतकरी हवालदिल झाला आहे. गावोगावी वक्फची दहशत पसरली आहे.त्याच वक्फ बोर्डाला महाराष्ट्रात सक्षम करण्याची भूमिका काँग्रेसने घेतल्याची चर्चा समाज माध्यमांवर सुरु झाली आहे.”हिंदूंनो आज कुत्र्यांचा टाइम सुरु आहे, उद्या आमचा दौर येईल” अशा प्रकारची उघड भूमिका घेणारा मौलाना सलमान अजहरी आज कारागृहात आहे. सत्तेत आल्यास त्याला सोडून देण्याचे आश्वासन काँग्रेसकडून उलेमानी मागितले असल्याची माहिती आहे.
वेगळा न्याय का ?
उलेमांच्या मागणीच्या अनुसार 2012-2024 पर्यंत जी मुस्लिम मुले दंगलीत सामील होती त्या सर्वांवरचे गुन्हे मागे घेतले जाणार आहेत. समाजकंटकांना मैदान खुले करून देण्याचा हा प्रयत्न आहे. इतरवेळी कायद्याचं राज्य, संविधान यांच्या नावाने उर बडवणारे गुन्हेगारी प्रकरणात सहभागी असलेल्या मुस्लिमांना वेगळा न्याय अन इतरांना वेगळा न्याय अशी भूमिका का घेत आहेत,असा प्रश्न आता भाजपच्या नेत्यांकडून विचारला जात आहे. हिंदू मंदिरांत किंवा ख्रिश्चन बांधवांच्या चर्चमध्ये असलेल्या पुजाऱ्यांना सरकार वेतन देत नाही.
काँग्रेसकडे केली संघावर बंदी आणण्याची मागणी ?
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही राष्ट्रवादी विचारांची संघटना आहे. देशात कुठेही नैसर्गिक आपत्ती आली तरी संघाचे स्वयंसेवक घटनास्थळी धावून जातात.समर्पित भावनेने संघाचे स्वयंसेवक देशभरात कार्यरत आहेत. संघ परिवाराच्या संस्था दुर्गम भागात सेवाभावी कार्यात व्यस्त आहेत. हिंदू बांधवांच्या धर्मांतराची षडयंत्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने उधळून लावली आहेत. हिंदूंसाठी झटणारी एकमेव संघटना म्हणून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची ओळख आहे. काँग्रेसचे सरकार आल्यावर आर.एस.एस.आणि इतर हिंदुत्ववादी संघटनांवर बंदी घालण्याचे आश्वासन मागण्यात आले आहे. तसेच हिंदू संत रामगिरी महाराजांना जेल मध्ये टाकावे अशी मागणीही काँग्रेसकडे करण्यात आली आहे.
जबाबदारी घेण्यास टाळाटाळ
या मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसने दिल्याचे पत्र समाज माध्यमांवर व्हायरल झाले आहे. पण पवार गटाच्या नेत्यांनी त्याचा इन्कार केला आहे.काँग्रेसने अधिकृत इन्कार केलेला नाही. पण उलेमानी आपल्या मागण्यांचे पत्र महाविकास आघाडीला दिल्याचे स्पष्ट आहे. लोकसभा निवडणुकीत मुस्लिम मतदारांनी महाविकास आघाडीला मतदान करावे, असे फतवे निघाल्याचा आरोप राज ठाकरे यांनी केला होता. तर अनेक मतदारसंघात व्होट जिहाद झाल्याची माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली होती. आता महाविकास आघाडीला सत्तेत बसविण्यासाठी या मागण्या महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांकडे करण्यात उलेमांकडून आल्या आहेत. आणि त्याला सकारात्मक प्रतिसादाची चर्चा समाज माध्यमांवर सुरु आहे.